February 27, 2021
आगरा कारोबार कैरियर नगर निगम

आगरा में बनेगी जीएसटी की बेंच

  • एक अप्रैल से करने लगेगी काम, याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया आदेश
  • प्रयागराज में बनेगा ट्रिब्यूनल, आगरा सहित चार शहरों में स्थापित की जाएंगी एरिया पीठ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा सहित चार शहरों में जीएसटी एरिया पीठ गठित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ और लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठ गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। याचिकाओं की सुनवाई की दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (अपीलीय अधिकरण) व एरिया पीठों (बेंच) के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजने का आदेश भी दिया है।

हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को उनकी 14 मार्च, 2020 को हुई 39वीं बैठक के तहत राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन के प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। आदेश है कि दो हफ्ते में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाए। वहीं, केंद्र सरकार से कहा है कि चार सप्ताह में धारा 109(6) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाए। कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण व ताजनगरी सहित चार अन्य शहरों में एरिया पीठों के गठन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि इस साल एक अप्रैल तक प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण व गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठें काम करने लगें। कोर्ट के इस आदेश से हाईकोर्ट में लंबित जीएसटी के मामलों में राहत मिलेगी।

हाईकोर्ट पर था अतिरिक्त बोझ
हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते अब स्थानीय स्तर पर ही जीएसटी प्रकरणों की सुनवाई हो सकेगी। पूर्व में सेल्स टैक्स का भी ट्रिब्यूनल था लेकिन जीएसटी का अब स्थापित किया जा रहा है। जिसकी एक बैंच ताजनगरी में भी होगी। नियमानुसार किसी भी विवादित मामले को लेकर याची सबसे सबसे संबंधित विभाग फिर ट्रिब्यूनल में संपर्क करते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट जाते हैं। जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण हाईकोर्ट में तमाम मामले लंबित हो गए थे। अब ट्रिब्यूनल और स्थानीय बेंचों पर भी प्रकरणों की सुनवाई हो सकेगी। इससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

कोर्ट ने रद्द किया प्रस्ताव
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अपीलीय अधिकरण गठित करने के संबंध में प्रदेश के व्यापार कर आयुक्त के एजेंडे (नंबर सात) को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के तहत भेजा गया यह सुझाव विरोधाभाषी है। विधि विरुद्ध मानते हुए इसे रद्द कर दिया गया। व्यापार कर आयुक्त ने लखनऊ में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत प्रयागराज में अपीलीय अधिकरण व आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद व वारणसी में एरिया पीठ गठित की जाएंगे।

स्थायी पीठ व प्रधान पीठ में नहीं है अंतर
न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मेसर्स टार्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाएं यह कहते हुए दाखिल की गई थीं कि जीएसटी अधिकरण कानून 2017 के तहत प्रदेश में अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की स्थायी पीठ या प्रधान पीठ में अंतर नहीं है। दोनों एक ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ प्रयागराज में है।

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