March 5, 2021
आगरा इतिहास ताजा नगर निगम

नहर की जमीन पर बसी कई बस्तियां!

  • जिलाधिकारी को कब्जेदारों की सूची सौंपी गई
  • इनसे जमीन खाली कराना होगा बड़ी चुनौती

जॉन्स मिल संपत्ति मामले में जांच की आंच में बस्तियां भी आ गई हैं। प्रशासन जब जमीन खाली कराने की प्रक्रिया आरंभ करेगा तो सैकड़ों परिवारों के ऊपर से छत हट जाएगी। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास लंबित है। संबंधित विभागों को जमीन खाली कराने के लिए जिलाधिकारी आदेश कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी कार्रवाई कब से प्रारंभ होती है।

जॉन्स मिल क्षेत्र में एक जमीन को खाली कराने के उद्देश्य से कराए गये विस्फोट के बाद से सुर्खियों में आए मामले के बाद ही जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर जमीन की जांच के आदेश दिए थे। बाद में इस समिति में पांच अन्य सदस्य भी शामिल किए गये। अभिलेखों की जांच के दौरान समिति ने पाया कि लोगों ने नहर, नगर निगम, पुलिस और नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने नगर निगम और नहर विभाग को अपनी जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। नगर निगम और नहर विभाग की संयुक्त टीम ने जमीन का स्थलीय सर्वे करना प्रारंभ किया। जमीन का सर्वे सिकंदरा से लेकर वाटर वर्क्स तक किया गया।

सर्वे में पाया गया कि सिकंदरा क्षेत्र में नहर जमीन पर 150 से अधिक लोगों ने कब्जा कर पक्का निर्माण करा रखा है। कई लोगों के यहां पर बाड़े हैं। किसी ने भूसे की टाल खोल रखी है तो किसी ने घर बना रखा है। सर्वे के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने टीम को जमीन की पैमाइश तक नहीं करने दी। छोटी-छोटी जमीन घेर कर लोगों ने मकान और दुकान तक बना रखे हैं। सभी ने लगभग पक्के निर्माण कर रखे हैं। यह रिपोर्ट अपर नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव को भेजी जा चुकी है। इसी के आधार पर एडीएम प्रशासन ने जॉन्स मिल संपत्ति मामले में जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में नहर विभाग की जमीन पर कब्जे का जिक्र किया है और जिलाधिकारी को वह सूची भी सौंपी है, जिसमें कब्जेदारों के नाम हैं। आज हम सिकंदरा क्षेत्र में नहर विभाग जमीन पर कब्जे करने वाले उन नामों का खुलासा कर रहे हैं, जिसकी सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई है।

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