February 26, 2021
आगरा कारोबार ट्रांसपोर्ट ताजा

अब टेस्ट से मुक्ति देने की हुई तैयारी

  • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब होगा और आसान
  • कुछ ड्राइविंग स्कूलों को मान्यता देने पर विचार कर रही सरकार

आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशा में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। समझा जाता है कि केंद्र सरकार कुछ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को मान्यता प्रदान करेगी और इन स्कूलों से ड्राइविंग सीखने वालों को कुछ आवश्यक नियमों के पालन पर सीधे लाइसेंस मुहैया करा दिया जाएगा।

बताया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही उन्हें कई जगहों पर रिश्वत तक देनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट आॅफिस के निकट दलालों का भी अड्डा होता है, जो बिना शुल्क दिए कोई काम ही नहीं होने देते हैं। इन झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार यह कदम उठाने पर जोर दे रही है ताकि आम लोगों को लाइसेंस बनवाने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे में लाइसेंस बनवाने के लिए होने वाले टेस्ट से तो मुक्ति मिल ही जाएगी, साथ ही अन्य झंझटों से भी राहत मिल जाएगी। मान्य प्राप्त ड्राइविंग स्कूल ही संबंधित व्यक्ति का फिटनेस प्रमाणपत्र भी बनवा देगा और इसके लिए वह सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ले सकेगा। सरकार ऐसे ड्राइविंग स्कूलों के लिए शुल्क का भी निर्धारण करेगी। सभी ड्राइविंग स्कूल सरकार के नियमों का हर हाल में पालन करेंगे। इसके लिए वे बाध्य होंगे।

सरकार ड्राइविंग से संबंधित नियमों को सरल करना चाहती है। इस दिशा में मंत्रालय ने ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटरों की मान्यता के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। देश के नागरिकों को अच्छी ड्राइविंग ट्रेनिंग देने के लिए मंत्रालय कुछ विस्तृत नियमों को लाने की कोशिश कर रहा है। ड्राइविंग सेंटरों को मान्यता प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा। मंत्रालय यह भी प्रावधान कर रहा है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दौरान ड्राइविंग टेस्ट न देना पड़े। इस कदम से परिवहन उद्योगों में प्रशिक्षित ड्राइवर रखने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोगों के सुझाव के लिए मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

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