पांच लाख भारतीयों के लिए नागरिकता का रास्ता साफ

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही ऐक्शन में आ गए हैं। बाइडेन ने एक के बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया। बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किया है। इस आदेश से एक करोड़ 10 लाख ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा, जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। इनमें करीब पांच लाख भारतीय हैं। बाइडेन ने मुस्लिम देशों की यात्रा पर लगाया गया बैन भी हटा लिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बाइडेन ने देशभर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मेक्सिको की सीमा पर बन रही बाड़ के पैसे को भी रोक दिया गया है। बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने को हरी झंडी दे दी और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने की प्रक्रिया को भी रोक दिया है। बाइडेन ने कुल 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किया है।

जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले आव्रजन प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। उन्होंने अपने आदेशों के तहत कई ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जो ट्रंप की विवादास्पद आव्रजन नीतियों को बदलने वाले हैं। जो बाइडन ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया है कि वह 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को स्थायी दर्जा और उन्हें नागरिकता का रास्ता तय करने के लिए कानून बनाए। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब पांच लाख भारतीय मूल के हैं, जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है।

जो बाइडेन प्रशासन का यह आव्रजन विधेयक ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विपरीत होगा। विधेयक संबंधी जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि बाइडन के शपथ ग्रहण करने के बाद यह विधेयक पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडन ने आव्रजन पर ट्रंप के कदमों को अमेरिकी मूल्यों पर कठोर हमला करार दिया था। इन 1.1 करोड़ अवैध लोगों के अमेरिका से बाहर भेजे जाने का खतरा मंडराने लगा था।

बाइडन ने सत्ता संभालने से पहले कहा था कि वह इस नुकसान की भरपाई करेंगे। इस विधेयक के तहत एक जनवरी, 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यताएं पूरी करते हैं, तो उनके लिए पांच साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है।