March 3, 2021
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आगरा इतिहास क्राइम ताजा सरकार

हाईकोर्ट में डीएम का जवाब दाखिल नहीं

जॉन्स मिल संपत्ति विवाद हलफनामे के लिए 15 दिन का समय बढ़ा दिया है उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 मार्च नियत की है हाईकोर्ट ने जॉन्स मिल संपत्ति विवाद में प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। 22 फरवरी के […]
आगरा इतिहास ताजा नगर निगम

नहर की जमीन पर बसी कई बस्तियां!

जिलाधिकारी को कब्जेदारों की सूची सौंपी गई इनसे जमीन खाली कराना होगा बड़ी चुनौती जॉन्स मिल संपत्ति मामले में जांच की आंच में बस्तियां भी आ गई हैं। प्रशासन जब जमीन खाली कराने की प्रक्रिया आरंभ करेगा तो सैकड़ों परिवारों के ऊपर से छत हट जाएगी। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास लंबित […]
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जमीन सरकारी है तो पीएम आवास योजना का लाभ कैसे दे दिया गया?

नहर विभाग की संपत्ति पर कब्जा कर लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि लेकर प्रधानमंत्री आवासों का भी निर्माण करा लिया है। यह राशि उन लोगों को दी जा रही है, जिनके पास अपनी जमीन है पर उस पर निर्माण के लिए पैसा नहीं है। साफ है कि संबंधित विभाग ने स्वीकृति देने […]
आगरा इतिहास क्राइम ताजा सरकार

ये हैं वे 139 लोग जो प्रशासन के रडार पर हैं

प्रशासन द्वारा तैयार कराई गई सूची में रफीक, चंद्रभान, सुनील गुप्ता, सुभाष चंद्र, परवीन, विजेंद्र सिंह, शक्ति चैन, यश एडवोकेट व ममता पंवार, अनवर अली, महावीर पाइप स्टोर के रामनिवास गुप्ता, भूदेव, सुब्रतो बनर्जी, आईपी सिंह, ऊषा बंसल, विनय कुमार अग्रवाल, श्यामदास करीदा, राधा तिवारी, सुरेशचंद अग्रवाल, अनिल वासवानी, सुरेंद्र सिंह, पदम चंद, शिवशंकर शर्मा, […]
आगरा इतिहास क्राइम सरकार

बड़े-बड़े निशाने पर

जॉन्स मिल संपत्ति विवाद: प्रशासन की जांच रिपोर्ट चैम्बर अध्यक्ष, ओपी चैन्स, आस्था सिटी सेंटर, बैद्यनाथ समूह, कांग्रेस नेता शब्बीर अब्बास और भाजपा के ध्रुव वशिष्ठ पर भी कसा जा सकता है शिकंजा जॉन्स मिल संपत्ति मामले में प्रशासन जिन 139 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है, उनमें शहर के […]
आगरा इतिहास कारोबार सरकार

प्रशासन की एफआईआर को चुनौती देंगे कोर्ट में

जॉन्स मिल संपत्ति की जांच रिपोर्ट आने के दो महीने बाद प्रशासनिक कार्रवाई की पहली गाज तीन लोगों पर गिरी है। प्रशासन की ओर से पुलिस में लिखाई गई एफआईआर में इन तीनों पर सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज कराया गया है। इन लोगों पर धारा 420 व धारा तीन लगाई गई […]
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आरटीआई के गोलमोल जवाब

जॉन्स मिल संपत्ति विवाद जन सूचना अधिकार को हथियार बनाकर प्रशासन को घेरने में जुटे जॉन्स मिल के बाशिंदे जॉन्स मिल संपत्ति को सरकारी संपत्ति बताकर उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर प्रशासन अपने ही जाल में घिरता नजर आ रहा है। एक ओर उससे हाईकोर्ट में जवाब तलब हो रहा है तो दूसरी […]
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एक राजस्व निरीक्षक ने फैलाया है रायता!

जॉन्स मिल संपत्ति विवाद एत्मादपुर में तैनात राजस्व निरीक्षक ने जांच अधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य रखे मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत, बगैर बैनामा कब्जाधारियों पर नरमी क्यों है? जॉन्स मिल संपत्ति मामले की जांच को जुलाई माह में जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी समिति के […]
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मामला हाईकोर्ट पहुंचने से प्रशासन की गति धीमी पड़ी

जॉन्स मिल संपत्ति विवाद जिलाधिकारी से जवाब-तलब किए जाने के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन के हलफनामे और हाईकोर्ट के आदेश पर टिकीं जॉन्स मिल संपत्तियों को लेकर शताब्दी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहे जिला प्रशासन की गति अब धीमी पड़ गई है। 15 दिसंबर को जांच रिपोर्ट आते ही जिलाधिकारी के तेवरों से […]
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प्रशासन की नीयत सवालों के घेरे में

जॉन्स मिल सम्पत्ति विवाद आरटीआई के जवाब में जलकल ने बताया कि कनेक्शन पर रोक का आदेश मौखिल मिला? जॉन्स मिल संपत्ति के मामले में पानी, बिजली के नये कनेक्शनों, बैनामों आदि पर रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने से आखिर प्रशासन क्यों मुंह चुरा रहा है? आदेशों को छुपाने से प्रशासन की […]