March 2, 2021
Home Posts tagged Supreme Court
Trending ताजा राष्ट्रीय साक्षत्कार

मायके वालों को विधवा दे सकती अपनी संपत्ति

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला महिला का मायका पक्ष भी परिवार का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला का मायका पक्ष भी परिवार का ही हिस्सा होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू विवाहिता के मायके पक्ष के उत्तराधिकारियों को अजनबी नहीं कहा जा […]
Trending अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय

ओली अभी पद छोड़ने को तैयार नहीं

नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटते हुए संसद के निचले सदन को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ के इस फैसले को पीएम ओली के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर […]
Trending उत्तर प्रदेश क्राइम राष्ट्रीय

शबनम का फंदा तैयार, डेथ वारंट का इंतजार

वारंट के बाद तन्हाई बैरक में भेज दी जाएगी अमरोहा की शबनम प्रेमी संग परिवार के सात लोगों को काट दिया था कुल्हाड़ी से 13 साल पहले अमरोहा में सामूहिक नरसंहार करने वाली शबनम आज दया की भीख मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा और फिर राष्ट्रपति द्वारा याचिका ठुकराए जाने के […]
आगरा क्राइम ताजा

भाजपाई ने नौकरानी से की अश्लील हरकत

मुंह लगे भाजपा नेता को बचाने के लिए समझौते के प्रयास में है पुलिस महिलाओं की तत्काल रिपोर्ट दर्ज के आदेश को भी ताक पर रख दिया यह आरोप भाजपा से जुड़े एक व्यक्ति पर लगा है, शायद इसीलिए पीड़ित लड़की की रिपोर्ट तत्काल दर्ज करने के बजाय पुलिस उसे बचाने के रास्ते खोज रही […]
Trending आगरा कारोबार ताजा शिक्षा

जमा करनी होगी पूरी स्कूल फीस

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक पांच मार्च से स्कूल वसूल सकेंगे पैसा, छह किश्तों में करना होगा जमा प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अभिभावकों को पूरे साल की फीस का 100 फीसदी (पूरी फीस) भुगतान करने का […]
अन्य आगरा पॉलिटिक्स

आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, कोर्टस को नोटिस

12 अक्टूबर 2005 को देश में सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसकी धारा 6(1) के अनुसार इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सूचना आवेदन पत्र लगाये जाने की व्यवस्था थी, लेकिन 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी देश के उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं बनाया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ […]