February 26, 2021
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विकास रथ पर सवार हो चुनावी समर भूमि में उतरेंगे योगी!

  • विश्वस्तरीय धार्मिक मेगा सिटी के रूप में निखरती दिखाई देगी राम नगरी
  • आगरा समेत प्रदेश के दस शहरों के लिए 19 हजार करोड़ का प्रावधान

प्रदेश की योगी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। 2021-22 के इस बजट में भाजपा सरकार ने जहां सभी वर्गों पर ध्यान दिया है, वहीं धार्मिक नगरों पर खास तवज्जो दी है। इसमें भी अयोध्या पर ज्यादा फोकस किया गया है। बजट पर गौर करें तो करोड़ों की योजनाओं के लिए बजट में स्वीकृति मिली है। इसके चलते आगामी समय मे राम नगरी विश्व स्तरीय धार्मिक मेगा सिटी के रूप में निखरती दिखाई देगी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में यूं तो अयोध्या पहले से ही प्राथमिकता पर है। यही कारण है कि प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद ही उन्होंने राम नगरी के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए। अब नए बजट में यहां के सभी कार्यों के लिए उसमे करोड़ों का प्रावधान किया है। इस बजट पर गौर करें तो राम नगरी में पर्यटन की सुविधा बढ़ाने और सौन्दर्यीकरण के लिए सौ करोड़ प्रावधान किया गया है। राम लला के मंदिर राम जन्मभूमि जाने वाले प्रमुख मार्गों के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निर्माणाधीन श्रीराम एयरपोर्ट को 101 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा 140 करोड़ की स्वीकृति और की गई जिसमें सूर्यकुंड के साथ कई योजनाओं का विकास होगा।

इसके साथ ही यूपी के 10 प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और इन 10 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मद में 10,029 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे आगरा समेत इन सभी दस शहरों में विकास की रफ्तार तेज होगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 शहरों के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट और सुरक्षित शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बजट में अमृत कार्यक्रम के तहत 2,200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

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